🏠 गढ़वा: अबुआ आवास की राशि लेकर घर नहीं बनाए 465 लाभुक, प्रशासन ने उठाया सख्त कदम

🏠 गढ़वा: अबुआ आवास की राशि लेकर घर नहीं बनाए 465 लाभुक, प्रशासन ने उठाया सख्त कदम

❗ “लाभ उठाया, घर नहीं बनाया” – अब प्रशासन करेगा वसूली, नोटिस भेजने की तैयारी

📍 स्थान: रमकंडा प्रखंड, गढ़वा जिला |
🗓️ तारीख: 31 मई 2025, शनिवार |
🖊️ रिपोर्टर: मुकेश तिवारी, गढ़वा डायरी

झारखंड सरकार की प्रमुख योजना अबुआ आवास योजना के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड में एक बड़ा खुलासा हुआ है – जहां 465 लाभुकों ने योजना की राशि तो ले ली, मगर आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई।

प्रखंड प्रशासन ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है और ऐसे लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उन्हें नोटिस भेजकर न सिर्फ राशि की वसूली की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

🧱 क्या है अबुआ आवास योजना?

यह योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। लाभुकों को किस्तों में राशि दी जाती है, जिसकी पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करना अनिवार्य होता है।

रमकंडा प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 1107 लाभुकों को योजना की पहली किस्त (लगभग ₹30,000) जारी की गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि इनमें से 465 लाभुकों ने कोई निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया।

🏡 इन पंचायतों में सबसे ज्यादा लापरवाही

 प्रखंड की जिन पंचायतों में यह गड़बड़ी सबसे ज्यादा देखने को मिली है, उनके नाम और लाभुकों की संख्या निम्नलिखित है:

👨‍💼 बीडीओ कर रहे हैं खुद निगरानी

प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार कोनगाड़ी ने स्वयं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव-गांव का दौरा शुरू कर दिया है। बलिगढ़ पंचायत में निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पर जाकर लाभुकों से बात की और स्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने कहा:

“सरकारी राशि का दुरुपयोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने आवास निर्माण नहीं किया है, उनसे राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।”

📈 प्रशासन की कार्रवाई से दिखने लगा असर

प्रशासन की सक्रियता और गांव-गांव की निगरानी से अब कई लाभुकों ने काम शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर निर्माण कार्य प्रारंभ होते हुए दिखा है। बीडीओ ने पंचायत सचिवों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन निरीक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

🧑‍🤝‍🧑 जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस कार्रवाई को लेकर गांवों में चर्चाएं तेज हैं। कुछ ग्रामीण प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कुछ लाभुक निर्माण शुरू नहीं कर सके। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार कार्रवाई हर हाल में की जाएगी।

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Author: Mukesh Tiwari